मुंबई : पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने का फैसला तत्काल स्थगित कर दिया गया है. 7 मई को राज्य सरकार ने जीआर जारी कर प्रमोशन में आरक्षण रद्द करने का फैसला किया था। इससे आरक्षित वर्ग में रोष है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई है. इसलिए 2004 से पदोन्नति रिक्तियों को वरिष्ठता के अनुसार भरा जाएगा, आदेश जारी किया गया था। फैसला आज स्थगित कर दिया गया। इस बीच, इस फैसले के बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए खुशी की बात है कि पदोन्नति में आरक्षण रद्द करने का फैसला स्थगित कर दिया गया है.
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