वैक्सीन पर यूटर्न? मई में 216 करोड़ डोज का वादा, पर अब सरकार ने SC को बताया-135 करोड़ ही मिलेंगी | Khabare Purvanchal

नई दिल्ली. भारत सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक कोविड-19 के कुल 135 करोड़ टीके उपलब्धत होंगे। इसमें Covishield के 50 करोड़, Covaxin के 40 करोड़, बायो E सब यूनिट वैक्सीन के 30 करोड़, Zydus Cadila DNA वैक्सीन के 5 करोड़ और स्पुतनिक वी के 10 करोड़ टीके शामिल होंगे। इसके एक तरह से सरकार का यू टर्न माना जा रहा है, क्योंकि मई में केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया था। ऐसे में अब सरकार अपने ही बयान से पलटती दिख रही है।

31 जुलाई तक  उपलब्ध  होगी टीके की51.6 करोड़ खुराक

सरकार ने शनिवार को कोर्ट से कहा कि 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया करायी जा चुकी हैं। बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि भारत के दवा नियामक ने 12 मई को भारत बायोटेक को उसके टीके कोवैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल दो से 18 साल के प्रतिभागियों पर करने की अनुमति प्रदान की थी और इस परीक्षण के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है।

पहले किया था 216 करोड़ टीकों का वादा

बता दें कि मई में केंद्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के दौरान भारत में 216 करोड़ कोरोना टीकों की मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया था। तब नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने यह जानकारी दी थी। पॉल ने कहा था, 'देश में अगस्त से दिसंबर के दौरान कुल 216 करोड़ कोरोना टीके तैयार किए जाएंगे। ये टीके पूरी तरह से भारत और भारतीयों के लिए ही बनेंगे।' उन्होंने कहा था कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में सभी को वैक्सीनेशन के तहत कवर किया जाएगा। 

As per affidavit submitted by the Govt of India in Supreme Court, the projected availability of COVID19 vaccines from August'21 to Dec'21: Covishield-50 crore, Covaxin-40 crore, Bio E sub unit vaccine-30 crore, Zydus Cadila DNA vaccine-5 crore, Sputnik V-10 crore; total 135 crore pic.twitter.com/mpDVizjefM

— ANI (@ANI) June 27, 2021

12 से 18 साल के बच्चों के लिए  क्लीनिकल ट्रायल पूरा 

अदालत को यह भी बताया गया कि डीएनए टीका विकसित कर रहे जायडस कैडिला ने 12 से 18 वर्ष के आयुसमूह पर क्लीनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे वैधानिक मंजूरी मिलने के बाद यह टीका निकट भविष्य में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकता है। हलफनामे में सरकार ने यह भी कहा कि देश की पात्र आबादी का टीकाकरण करने के वास्ते टीका उपलब्ध रहेगा।

 

'लोगों को व्यवहार पर निर्भर करेंगे मामले'

वहीं, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह भी बताया कि वे देश में कोविड-19 के मामलों में इजाफा होने की सूरत में इससे निपटने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और इसके बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि इस चरण में मामलों में फिर से वृद्धि होने की संभावना जताना ''काल्पनिक'' होगा। हालांकि, संक्रमण के मामलों में इजाफा वायरस के व्यवहार और लोगों के व्यवहार के पैटर्न पर निर्भर करेगा कि क्या वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन कर रहे हैं या नहीं? 

इसमें कहा गया कि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार सतर्कता बरतने को लेकर आगाह किया गया है और उन्हें संबंधित राज्य में कोविड के प्रसार में बढ़ोतरी होने की दशा में इससे निपटने के लिए सभी तैयारियां करने को भी कहा गया है।