आगामी बजट सत्र में होगा पुरानी पेंशन योजना पर अंतिम निर्णय –मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपुर । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य में सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन लागू करने के लिए नियुक्त समिति ने एक रिपोर्ट सौंपी है और इसका अध्ययन किया जाएगा और आगामी बजट सत्र में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हड़तालियों से तब तक हड़ताल समाप्त करने का अनुरोध किया।

राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा दिए गए बयान पर कल एक बैठक हुई. सरकार द्वारा नियुक्त सुबोध कुमार कमेटी ने इस संबंध में जांच की. पुरानी पेंशन योजना को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है. इसका अध्ययन किया जायेगा. इस संबंध में अंतिम निर्णय आगामी बजट सत्र में लिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में सुबोध कुमार समिति की रिपोर्ट सौंपी। अपर मुख्य सचिव वित्त एवं सेवा का अध्ययन करेंगे। प्राप्त रिपोर्ट और स्थिति पर सत्र में निर्णय लिया जायेगा, मुख्यमंत्री ने हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि संगठनों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार ने पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उन्होंने बताया कि 31 मई 2005 से पहले विज्ञापित अधिसूचित पदों पर नियुक्तियां एम.एन.एस. (सेवानिवृत्ति वेतन) नियम, 1982 को सम्मिलित करने का निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और इससे करीब 26 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा होगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियों को केंद्र के अनुरूप अतिरिक्त पेंशन का भुगतान, केंद्र के अनुरूप रिटायरमेंट ग्रेच्युटी/डेथ ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने, पेंशन की अवधि कम करने को लेकर बैठक की गयी है. वित्त एवं लेखा विभाग में राशन पुनर्वास एवं सेवा प्रवेश नियम एवं इसका निर्णय अंतिम चरण में है ।पुरानी पेंशन की मांग को लेकर दोपहर में एक बार फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ राज्य सरकार अर्धसरकारी समन्वय समिति की बैठक हुई. समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार की गई मांग के संबंध में वक्तव्य देने का अनुरोध किया है।

हड़ताल करने वालों की प्रतिक्रिया यह थी कि यदि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन सभी मांगों के संबंध में सदन में बयान देंगे और चर्चा करेंगे तभी राज्य सरकार अर्धसरकारी कर्मचारी समन्वय समिति चर्चा करेगी और हड़ताल वापस लेने पर विचार करेगी.

राज्य शासकीय अर्धशासकीय शिक्षक गैर शिक्षकीय कर्मचारी संघ समन्वय समिति के सदस्य सुभाष मोरे ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन के संबंध में वक्तव्य देने के बाद अब राज्य शासकीय अर्धशासकीय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ ने ऑनलाइन बैठक की. हम समन्वय समिति की ओर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अनुरोध के अनुसार विधान भवन में पुरानी पेंशन के संबंध में वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारी पांच महत्वपूर्ण मांगों में से कुछ का तुरंत समाधान करने का भी वादा किया है. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जो रिपोर्ट आई है उस पर अगले सत्र से पहले चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा. बयान देने के बाद अब हमारी सभी यूनियनें ऑनलाइन बैठक करेंगी और बैठक के बाद हड़ताल की भविष्य की दिशा तय की जाएगी।