सरकार हमारी तो पुलिस भी हमारी, प्रशासन की चुप्पी से बढ़ रहा तनाव

जौनपुर। गांव की आबादी भूमि पर एक बड़े कब्जे और रास्ता बंद करने की घटना से क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। गांव के ही कुछ दबंग लोग खुलेआम धमकी देते है कि “सरकार उनकी है, पुलिस उनकी जेब में है।” यहां तक कि यादव परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को भी गाली दी जा रही है। बता दें कि गांव के ही कुछ दबंग और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से गाटा संख्या 285 पर जबरन कब्जा कर वहां रहने वाले यादव परिवार को बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान न केवल यादव परिवार के पारंपरिक आवागमन मार्ग को बाधित कर दिया गया है, बल्कि धमकी और गाली-गलौज तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। स्थानीय पुलिस की खामोशी और प्रशासनिक निष्क्रियता ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है।

गौरतलब है कि उक्त गाटा संख्या 285 आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। यह आबादी भूमि में कई नंबर समाहित किए गए हैं। इस आबादी भूमि के कुछ हिस्से पर दशकों से प्रार्थीगण और उनके पूर्वजों का वैध व शांतिपूर्ण कब्जा रहा है। इस भूमि पर पेड़-पौधे हैं और यहीं सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होता रहा है। यही नहीं, इसी भूमि पर पुश्तैनी पारिवारिक संस्कार, विवाह व धार्मिक अनुष्ठान भी होते आए हैं। गाटा के पश्चिम में स्थित पारंपरिक चकरोड से होकर न सिर्फ प्रार्थीगण, बल्कि कई अन्य किसान अपने खेतों तक ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से पहुंचते हैं। लेकिन हाल ही में दबंग परिवार द्वारा इस जमीन पर दावा कर न केवल अवैध कब्जे का प्रयास किया गया, बल्कि रास्ता भी पूरी तरह बाधित कर दिया गया। चारों तरफ से तार लगा दिया है। इससे यादव परिवार के रोजमर्रा के जीवन, सुरक्षा, और धार्मिक-सामाजिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला हुआ है।

स्थिति की गंभीरता इस बात से भी स्पष्ट होती है कि विपक्षीगण द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रशासन को भ्रमित करने और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से शिकायत के बावजूद चुप्पी साधे बैठी है। उधर, पीड़ित परिवार जनसुनवाई पोर्टल पर पिछले तीन महीने से लगातार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनसुनवाई रेफरेंस क्रमांक 40019425056862, 40019425056853, 40019425025532 और 40015524060288 है। 

यह संपूर्ण घटना भारतीय दंड संहिता की धारा 441, 425, 503, 506 व 120बी सहित, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 28, 106, 143 और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d), 21, तथा 300A के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके, अब तक स्थानीय पुलिस व राजस्व विभाग की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। यादव परिवार का कहना है कि कुछ दिनों में उनके यहां वैवाहिक कार्यक्रम है, सभी परिवार तैयारियों में जुट हैं। अगर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अनहोनी होती है तो पुलिस प्रशासन और अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

प्रार्थी परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि स्थल का तत्काल निरीक्षण कराकर उन्हें गाटा संख्या 285 पर वैध सुरक्षा प्रदान की जाए तथा पश्चिमी निकास मार्ग को पुनः सुचारु किया जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने थाना बदलापुर और चौकी इंचार्ज घनश्यामपुर से भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। गांव में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और कभी भी टकराव की स्थिति बन सकती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की चुप्पी ने यादव परिवार को असमंजस और भय की स्थिति में डाल दिया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि यदि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया, तो यह मामला किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। 

परिवार इन दिनों एक पारिवारिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त है, और इस समय हम मानसिक रूप से अत्यंत तनाव व भय की स्थिति में हैं। यदि हमारे किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है, तो इसका सीधा उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग तथा जनप्रतिनिधि कार्यालय की निष्क्रियता पर होगा। क्योंकि दबंग परिवार और कुछ अन्य दबंग किस्म के लोग धमकी दे रहे हैं कि यादव परिवार के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे क्योंकि सरकार उनकी है और पुलिस प्रशासन उनकी जेब में है। थाना से लेकर कचहरी और तहसील तक के लोगों को आसानी से मैनेज कर लेंगे।