नई दिल्ली. अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के मामले में भारत अन्य देशों की तुलना में तीसरे स्थान पर है। इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने आयात नियमों को सरल बनाया है ताकि निजी अस्पताल टीकों का आयात कर सकें। उन्होंने अगले 7-8 महीने तक टीकाकरण अभियान जारी रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने देश को आश्वस्त किया है कि सभी को टीका मिल जाएगा।
उन्होंने कहा, ''सरकार ने कई फार्मा कंपनियों से बात करने के बाद दिसंबर (2021) के अंत तक और 250 करोड़ वैक्सीन खुराक के उत्पादन के लिए सभी का टीकाकरण करने की कार्य योजना बनाई है। स्पूतनिक-वी की 30 लाख खुराक कल हैदराबाद पहुंची। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन को भी लाने के लिए चर्चा जारी है।''
मई में टीकों की संख्या पर खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत: सरकार
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया में आयी उन खबरों को बुधवार को तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार बताया जिनमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र ने जून में कोविड-19 रोधी 12 करोड़ टीके देने का वादा किया है जबकि मई में उपलब्ध 7.9 करोड़ टीकों में से केवल 5.8 करोड़ टीके ही लगाए गए। मंत्रालय के एक जून को सुबह सात बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एक से 31 मई तक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 6.10 करोड़ टीके लगाए गए।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों के पास कुल 1.62 करोड़ टीके बचे हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक से 31 मई तक कुल 7.94 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए। केंद्र 16 जनवरी से प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। टीकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र टीकों के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उसने एक मई से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विभिन्न खरीद विकल्पों की भी शुरुआत की।
मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में कई अपुष्ट खबरें आ रही हैं जिसमें जनता को गलत सूचनाएं दी गई। देश में अब तक लोगों को 21,85,46,667 कोविड-19 रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बयान में कहा गया है, ''मीडिया में आ रही खबरों में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने जून 2021 में 12 करोड़ टीके देने का वादा किया है जबकि मई में उपलब्ध कुल 7.9 करोड़ टीकों में से करीब 5.8 करोड़ टीके ही लगाए गए। यह खबर तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार है।''
उसने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में अपुष्ट उद्धरणों के आधार पर भारत की टीकाकरण नीति की आलोचना की गई है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय टीका प्रशासन विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) पिछले साल अगस्त में गठित किया गया ताकि लाभार्थियों की प्राथमिकता, खरीद, टीकों के चयन और उसकी आपूर्ति समेत टीकों के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया जा सके।
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