मुंबई : राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख लेटर बम में भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के घेरे में हैं. मुंबई हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न सिर्फ देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों की भी जांच होनी चाहिए. इसने सीबीआई को अगली सुनवाई के दौरान एक जांच रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, 'अप्रैल से अब तक इस मामले में कितनी जांच हो चुकी है? ऐसा प्रश्न प्रस्तुत किया। जांच कितनी दूर आ गई है? न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ ने आज सुनवाई की। साथ ही, 'जांच कहां से आई है? सीलबंद जांच रिपोर्ट जमा करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इसे पढ़कर वापस देंगे.
पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई ने 24 अप्रैल को पद के दुरुपयोग के लिए मामला दर्ज किया था। अदालत के निर्देश पर अनिल देशमुख की प्रारंभिक जांच की गई है। और उन पर रिश्वतखोरी निवारण अधिनियम (ACB) के तहत आरोप लगाए। अनिल देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की है। क्या जांच जारी रहने के दौरान अपराध को खारिज किया जा सकता है? यह सवाल कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील अमित देसाई से पूछा था। इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश की प्रारंभिक जांच की है। साथ ही एक अपराध की सूचना मिली।
अदालत ने आगे कहा, "इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच करना सीबीआई का कर्तव्य है। सिर्फ याचिकाकर्ताओं (अनिल देशमुख) की भूमिका की जांच न करें।
इसमें समिति के सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बहाल किया है, अदालत ने कहा। प्रशासन में नागरिकों का विश्वास बढ़ाने के लिए यह प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। इसलिए यह जांच केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसमें शामिल सभी लोगों की जांच करें, जो प्राथमिकी में 'अज्ञात' आरोपी हैं। सीबीआई से ऐसा अनुरोध किया गया है।
इस बीच, 'अज्ञात आरोपी आमतौर पर चोरी या लूट के मामलों में होते हैं। इस मामले में, आपने प्रारंभिक जांच की है। ऐसा कोर्ट ने कहा है। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी अगली सुनवाई में इस संबंध में जानकारी देंगे। इस बीच याचिका को 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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