यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूल के अवैध स्थानांतरण मामले में होगी कार्रवाई



विधानसभा में विधायक राजन नाईक के सवाल पर शिक्षा मंत्री का जवाब, जिला परिषद के स्कूल भी नगर निगम को किए जाएंगे हस्तांतरित

नालासोपारा, (प्रतिनिधि): विरार स्थित यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूल के प्रबंधन द्वारा स्कूल को नियमों के विरुद्ध लगभग दो किलोमीटर दूर स्थानांतरित किए जाने के मामले में अब संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने सोमवार को विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह मुद्दा भाजपा विधायक राजन नाईक ने विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों से स्कूल बंद होने के बावजूद आरटीई के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता रहा, जिससे अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायतों के समाधान के लिए अभिभावकों को मुंबई स्थित शिक्षा निदेशालय और पालघर जिला परिषद कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़े।

विधायक राजन नाईक ने वसई तालुका के शिक्षा विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि तालुका में लगभग 3.75 लाख विद्यार्थी हैं, लेकिन समूह शिक्षा अधिकारी का पद प्रभारी के भरोसे है। सात केंद्र प्रमुखों के पद रिक्त हैं, सात विस्तार अधिकारियों में केवल एक अधिकारी कार्यरत है, जबकि लेखाधिकारी, अधीक्षक, एमआईएस को-ऑर्डिनेटर और डीटीपी ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण पद भी खाली पड़े हैं। उन्होंने सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की।

राजन नाईक ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 16 जुलाई 2025 को हुई बैठक में जिला परिषद की स्कूलों को नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है। उन्होंने वसई तालुका के शिक्षा संबंधी मुद्दों पर विशेष बैठक बुलाने की मांग भी की।

जवाब में शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने आश्वासन दिया कि यश विद्यानिकेतन ग्लोबल स्कूल के अवैध स्थानांतरण मामले की जांच जारी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आगामी तबादलों के दौरान वसई तालुका के शिक्षा विभाग के सभी रिक्त पद भरने तथा जिला परिषद की स्कूलों को नगर निगम को हस्तांतरित करने के निर्णय को भी लागू किया जाएगा।

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