ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों पर दो दिनों में कार्रवाई के निर्देश

सोनाली चौकेकर के प्रयासों से अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

मुंबई: ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा, भेदभाव की रोकथाम और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण विभाग की ओर से जारी परिपत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों पर दो दिनों के भीतर कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन में संवेदनशीलता और समुदाय के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

इस पहल में विभागीय तृतीयपंथी व्यक्ति अधिकार संरक्षण एवं कल्याण मंडल, मुंबई विभाग की सह-अध्यक्षा सोनाली चौकेकर के प्रयासों और निरंतर अनुवर्तन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े अधिकारों और समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने के प्रयासों के बीच जारी यह परिपत्र अधिकार संरक्षण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई पर जोर

परिपत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों पर निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई करने के निर्देशों का उल्लेख है। इसका उद्देश्य समुदाय के उन लोगों को राहत उपलब्ध कराना है, जिन्हें सामाजिक भेदभाव, अपमान, उत्पीड़न, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित किए जाने या अन्याय जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समयबद्ध कार्रवाई से पीड़ितों को पुलिस और कानूनी सहायता तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।

पुलिस आयुक्तालयों में संरक्षण कक्ष का प्रावधान

परिपत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, संबंधित नियम, 2020 और महाराष्ट्र शासन की ट्रांसजेंडर नीति, 2024 का संदर्भ दिया गया है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक पुलिस आयुक्तालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कार्यक्षेत्र में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण के लिए कक्ष स्थापित करने का प्रावधान भी प्रमुखता से सामने आया है।

भेदभाव और उत्पीड़न रोकने की जिम्मेदारी

निर्देशों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके अधिकारों का संरक्षण करने और पुलिस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने पर जोर दिया गया है। सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित करना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश रोकना, निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना अथवा जीवन, सुरक्षा और स्वास्थ्य को खतरे में डालने जैसी परिस्थितियों में कानून के अनुसार कार्रवाई का महत्व भी रेखांकित किया गया है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण देने के लिए अब इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना पालन होता है, यह महत्वपूर्ण होगा। शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई और संरक्षण कक्षों की प्रभावी व्यवस्था से समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने तथा पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।