मुंबई : कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. चक्रवात के प्रबंधन के साथ-साथ स्थायी उपायों के लिए 3,000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है। इस कोष से पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों को काफी लाभ होगा।
राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और उनसे स्थायी रूप से निपटने के लिए कोंकण जिले को 3,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इस कोष से कोंकण के पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से सन प्रोटेक्शन डैम, शेल्टर हाउस, अंडरग्राउंड केबलिंग शामिल होगी।
ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी करेगी राज्य सरकार
ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर ठाकरे सरकार ने अहम फैसला लिया है. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार तत्काल ओबीसी आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी करेगी. ओबीसी आरक्षण को लेकर आज (बुधवार) मुंबई में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। भुजबल ने कहा कि इस बैठक में सर्वसम्मति से आरक्षण देने की दृष्टि से अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया गया।
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