नोएडा. बुलंदशहर और दादरी के 80 गांवों की जमीन पर बनने वाले नए नोएडा का मास्टर प्लान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) नई दिल्ली तैयार करेगा। प्राधिकरण ने कंसल्टेंट के रूप में इसका चयन कर लिया है। एसपीए अगले महीने से मास्टर प्लान तैयार करने का काम शुरू कर देगा और इसको तैयार करने में दस महीने लगेंगे।
औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए नोएडा को बसाने की योजना शासन ने तैयार की है। शासन ने इसकी जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को दी। इसके बाद जनवरी 2021 में शासन ने गजट जारी कर दिया। इसको 'दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र' नाम दिया गया।
नया शहर बसाने के लिए गौतमबुद्धनगर के दादरी के 20 और बुलंदशहर जिले के 60 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। यह करीब 20 हजार हेक्टेयर जमीन है। इसे इंटीग्रेटिड सिटी के रूप में बसाया जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि मास्टर प्लान के लिए संस्था का चयन करने को आईआईटी रूडकी, आईआईडी खड़गपुर आदि से आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में सबसे सस्ते रेट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली ने दिए। अधिकारियों ने बताया कि कंसल्टेंट के रूप में इसका चयन करने को लेकर सहमति बन गई है। इस सप्ताह संस्था को पत्र जारी कर दिया जाएगा।
निवेश की मांग बढ़ी : अधिकारियों का कहना है कि यमुना क्षेत्र में एयरपोर्ट आने के बाद यहां पर निवेश की मांग काफी बढ़ गई है। अडाणी ग्रुप ने यहां जमीन लेने की इच्छा जताई है। बढ़ते निवेशकों की मांग को देखते हुए नया शहर बसाने का निर्णय लिया गया। नोएडा का आकार दो गुना होगा इसकी सीमा बुलंदशहर तक हो जाएगी।
हर वर्ग का ध्यान रखेंगे : अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में विकास को और गति देने के लिए नया शहर बसाया जा रहा है। शहर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बसाया जाएगा।
रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा
प्राधिकरण अधिकारिोयं ने बताया कि निवेश व रोजगार के हिसाब से नया नोएडा सबसे बड़ा केंद्र होगा। हजारों करोड़ के निवेश के साथ यहां लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट और देश की राजधानी दिल्ली से 20-35 किलोमीटर दूरी पर बसने वाले इस शहर में निवेश के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां आएंगी। नए नोएडा शहर में वर्तमान नोएडा का ही विस्तार किया जाएगा।
''नए नोएडा को बसाने के लिए कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया है। 10 महीने में उनको मास्टर प्लान तैयार करना होगा। प्राधिकरण ये रिपोर्ट तैयार करने करे लिए करीब पौने दो करोड़ रुपये संस्था को देगा।'' -रितु माहेश्वरी, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण
0 Comments