नालासोपारा, विरार में साल के अंत तक उप तहसीलदार कार्यालय

 

विरार। वसई तालुका में बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए नालासोपारा या विरार में इस साल के अंत तक उप तहसीलदार (अपर तहसीलदार) कार्यालय शुरू किया जाएगा, ऐसी घोषणा राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कल की। भाजपा के विधायक राजन नाइक की मांग पर उप तहसीलदार कार्यालय शुरू करने के निर्देश दिए गए।

कोकण विभाग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में नालासोपारा के विधायक राजन नाइक भी उपस्थित थे। उस समय विधायक नाइक ने वसई-विरार नगर निगम क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

नालासोपारा और विरार शहर से वसई का तहसीलदार कार्यालय काफी दूर है। इस कारण कई वर्षों से नागरिक नालासोपारा और विरार शहर में उप तहसीलदार कार्यालय शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस संदर्भ में विधायक राजन नाइक लगातार राजस्व विभाग के संपर्क में थे। मुंबई की कल हुई बैठक में इस मुद्दे पर ध्यान दिलाने के बाद राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को साल के अंत तक कार्यालय शुरू करने के निर्देश दिए।

वर्ग 2 की जमीन पर बनी इमारतों के पुनर्विकास के लिए बिना नज़राना (शुल्क) लिए वर्ग 1 में हस्तांतरण कर उसे 7/12 पर सोसायटी के नाम दर्ज करने की मांग विधायक नाइक ने की थी। इस पर शासन की नीति में उचित बदलाव कर तत्काल सोसायटी के नाम पर जमीन दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

वसई-विरार में हर वर्ष मानसून के समय आने वाली बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण के लिए वसई खाड़ी से गाद (मिट्टी) हटाने के संदर्भ में जिलाधिकारी और मुंबई मेरीटाइम बोर्ड को निर्देश दिए गए।

विरार (पूर्व) स्थित जिवदानी मंदिर के पायथ्य में शत्रु पक्ष (एनिमी लैंड) पर बने आवासीय प्रकल्पों के लिए विशेष नीति बनाकर मूल 7/12 पर सोसायटी के नाम की नोंद करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से संपर्क करेगी।

गैरकानूनी इमारतों में रहने वाले नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रखने हेतु उनके नाम पर 7/12 दर्ज करने के लिए स्वतंत्र नीति बनाने के निर्देश कोकण विभागीय आयुक्त और राजस्व अधिकारियों को दिए गए।

यह जानकारी भाजपा वसई-विरार जिला महासचिव मनोज बारोट ने मीडिया को दी।